फर्जी मतदाता से लेकर डुप्लीकेट एंट्री तक: एसआईआर कैसे करता है सफाई?

 

SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) क्या है?

SIR का पूरा नाम Special Intensive Revision है। इसे आप NBFCs के लिए एक विशेष, गहन और व्यापक स्वास्थ्य जांच कह सकते हैं। RBI ने NBFCs को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को और सख्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की है।

मूल रूप से, SIR के तहत RBI की टीम NBFCs के वित्तीय रिकॉर्ड, उधार देने के तरीके, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और नियमों का पालन करने की क्षमता की बारीकी से जांच करेगी। इसका उद्देश्य यह पहचानना है कि कौन-सी कंपनियाँ वास्तव में मजबूत हैं और कौन-सी आर्थिक मंदी जैसे दबाव का सामना करने में कमजोर साबित हो सकती हैं।

SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कब लाया गया?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2019 में विशेष रूप से बड़े नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर नजर रखने के लिए SIR फ्रेमवर्क की शुरुआत की थी। हालाँकि, यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से और अधिक संरचित होकर 2020-21 के दौरान चर्चा में आई, जब RBI ने इसे अपनी रिपोर्ट्स और नीति दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया।

इसे एक निवारक उपाय (Preventive Measure) के रूप में शुरू किया गया था ताकि भविष्य में वित्तीय संकट को रोका जा सके।

SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) क्यों लाया गया?

RBI द्वारा SIR को लाने के पीछे कई महत्वपूर्ण और गंभीर कारण थे, जो मुख्य रूप से NBFC क्षेत्र में पनप रहे जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए थे।

1. बड़े NBFCs के पतन (Default) का सीधा प्रभाव

वर्ष 2018 में IL&FS (Infrastructure Leasing & Financial Services) और उसके बाद 2019 में DHFL (Dewan Housing Finance Corporation Limited) जैसे बड़े NBFCs के डिफॉल्ट ने पूरे भारतीय वित्तीय तंत्र को हिलाकर रख दिया था। इन घटनाओं ने दिखाया कि एक बड़ी NBFC का फेल होना सिर्फ उसका अपना मामला नहीं रह जाता, बल्कि इसका असर बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, छोटे निवेशकों और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस 'व्यवस्थागत जोखिम (Systemic Risk)' को रोकना RBI के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई।

 

2. NBFC क्षेत्र के आकार और महत्व में वृद्धि

पिछले एक दशक में NBFCs का negative व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा था। ये कंपनियाँ बैंकों की तुलना में तेजी से और आसानी से ऋण दे रही थीं, खासकर रियल एस्टेट, वाहन ऋण और छोटे-मध्यम व्यवसायों के लिए। उनका आकार इतना बड़ा हो गया था कि वे अब 'आर्थिक रीढ़ की हड्डी (Backbone of the Economy)' का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे में, इस पूरे सेक्टर की सेहत की लगातार गहन जांच करना जरूरी हो गया था।

 

3. 'बहुत बड़ा है, इसलिए फेल नहीं हो सकता' वाली सोच को खत्म करना

कुछ बहुत बड़ी NBFCs में यह धारणा बन गई थी कि वे इतनी बड़ी और व्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं कि RBI और सरकार उन्हें कभी भी फेल नहीं होने देंगे। इस सोच के कारण, कुछ कंपनियाँ जोखिम भरे कारोबार में पैसा लगा रही थीं और उचित सावधानी नहीं बरत रही थीं। SIR ने इस धारणा को पूरी तरह से खत्म कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि हर कंपनी को अपने जोखिम खुद संभालने होंगे।

4. मौजूदा निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना

RBI की मौजूदा निगरानी प्रणाली मुख्य रूप से बैंकों पर केंद्रित थी। NBFCs पर नजर रखने के लिए जो सिस्टम था, वह IL&FS जैसे संकट को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। SIR एक अग्रिम (Proactive) और अधिक गहन (More Intensive) निगरानी का तरीका था, जिसमें RBI की टीम सीधे कंपनियों के दफ्तर में जाकर उनकी किताबों (बुक्स ऑफ अकाउंट) की बारीकी से जांच कर सकती है।

 

5. निवेशकों के भरोसे को बहाल करना

IL&FS और DHFL के मामलों के बाद, निवेशकों और बैंकों का NBFC क्षेत्र से भरोसा उठ गया था। पूंजी का प्रवाह रुक गया था, जिससे अच्छी कंपनियों को भी दिक्कतें होने लगीं। SIR जैसी पारदर्शी और सख्त प्रक्रिया लागू करके, RBI ने बाजार और निवेशकों को यह संदेश दिया कि अब सेक्टर पर कड़ी नजर है और उन्हें अपना पैसा सुरक्षित तरीके से लगाने का विश्वास दिलाया।

एस.आई.आर. (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया, भूमिका और महत्व 

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, जहाँ चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव मानी जाती है। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण आधार मतदाता सूची (Electoral Roll) है, क्योंकि यही वह आधिकारिक दस्तावेज़ है जो यह तय करता है कि कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है और कौन नहीं। यदि मतदाता सूची में त्रुटि या गड़बड़ी हो तो चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची पुनरीक्षण (Revision of Electoral Roll) कराता है। 

 सामान्य पुनरीक्षण के अलावा कई बार परिस्थितियों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) भी किया जाता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि एसआईआर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह कब किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसमें निर्वाचन पदाधिकारी (Electoral Officer) की क्या भूमिका होती है।

 

एस.आई.आर. (SIR) क्या है?

• Special Intensive Revision (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है
• इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन (updated) बनाना है। 
• इस प्रक्रिया के दौरान –

1. पात्र मतदाताओं के नए नाम जोड़े जाते हैं।
2.  मृत व्यक्तियों या डुप्लीकेट प्रविष्टियों के नाम हटाए जाते हैं।
3. पते या व्यक्तिगत जानकारी की त्रुटियाँ सुधारी जाती हैं।

इस प्रकार, SIR का सीधा संबंध चुनाव की पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती से है।

 

मतदाता सूची का महत्व

भारत में चुनाव केवल तब निष्पक्ष हो सकते हैं जब मतदाता सूची पूरी तरह सही और अद्यतन हो।

• यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह वोट देने से वंचित रह जाएगा।
• यदि मृत व्यक्ति या डुप्लीकेट नाम सूची में बने रहें, तो फर्जी मतदान की संभावना बढ़ जाती है।
• यदि पता या अन्य विवरण गलत हों, तो मतदाता को अपने मतदान केंद्र पर परेशानी हो सकती है।

इसीलिए चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए।

 

एस.आई.आर. की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

सामान्यत: हर वर्ष 1 जनवरी को संदर्भ तिथि मानकर मतदाता सूची का सामान्य पुनरीक्षण किया जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सामान्य पुनरीक्षण पर्याप्त नहीं होता।

ऐसे में Special Intensive Revision की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि:

1. बड़ी गड़बड़ी या त्रुटियाँ सामने आना:

• अगर सूची में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हों।
• नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल न किए गए हों।

2. चुनाव से ठीक पहले: 

• विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पात्र मतदाता छूट न जाए।

3. कोर्ट के आदेश या आयोग का निर्णय:

• कई बार अदालत या स्वयं चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार के लिए SIR का निर्देश देते हैं।

4.विशेष परिस्थितियाँ: 

• नए जिले/विधानसभा क्षेत्र का गठन।
• जनगणना के बाद बड़े पैमाने पर जनसंख्या का बदलाव।

एस.आई.आर. कब किया जाता है?

• सामान्यतः हर वर्ष सामान्य पुनरीक्षण (General Revision) किया जाता है।
• लेकिन जब आयोग को लगता है कि सूची में असामान्य गड़बड़ी है या आगामी चुनावों के लिए सूची को पूरी तरह दुरुस्त करना आवश्यक है, तब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया जाता है।
• उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने वाले हैं और मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी पाई जाती है, तो चुनाव आयोग तुरंत SIR का आदेश दे सकता है।

 

एस.आई.आर. की प्रक्रिया (Step by Step)

(a) कार्यक्रम की घोषणा

• चुनाव आयोग (ECI) या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) SIR का कार्यक्रम घोषित करते हैं।
• इसमें तिथि, समय-सीमा और आवेदन प्रक्रिया का विवरण होता है।

(b) मतदाता सूची का प्रकाशन 

• मौजूदा मतदाता सूची को सार्वजनिक किया जाता है ताकि लोग अपनी प्रविष्टियों की जाँच कर सकें।

(c) दावे और आपत्तियाँ (Claims & Objections) 

• मतदाता आवेदन करके अपने नाम जुड़वा सकते हैं (Form-6)।
• मृत/डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं (Form-7)।
• पता बदलने या अन्य सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है (Form-8)।

(d) घर-घर सत्यापन 

• बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर जानकारी की जाँच करते हैं।
• जिन व्यक्तियों का नाम हटाना या जोड़ना है, उसकी रिपोर्ट निर्वाचन पदाधिकारी को दी जाती है।

(e) जांच और निस्तारण 

• निर्वाचन पदाधिकारी (ERO) सभी दावों और आपत्तियों का परीक्षण करते हैं।
• अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और पात्र नागरिकों को जोड़ा जाता है।

(f) अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 

• संशोधन और सत्यापन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है।
• यही सूची चुनाव के समय प्रयोग की जाती है।

 

निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका 

निर्वाचन पदाधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) और उनके अधीनस्थ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एसआईआर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• ERO पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है।
• BLO घर-घर जाकर सत्यापन करता है।
• वे दावों और आपत्तियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं।
•  अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करना उनकी जिम्मेदारी होती है।

 

एस.आई.आर. के लाभ 

1.  मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित बनती है।
2. पात्र नागरिक वोट देने से वंचित नहीं रहते।
3. फर्जी मतदान और धांधली की संभावना घटती है।
4.  चुनाव की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ती है।
5.  लोकतंत्र में जनता का विश्वास मज़बूत होता है।

 

चुनौतियाँ

• बड़े पैमाने पर घर-घर सत्यापन करना कठिन होता है।
• समय और संसाधन की अधिक आवश्यकता होती है।
• कई बार राजनीतिक दबाव या स्थानीय स्तर पर लापरवाही प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है।
• डिजिटल स्तर पर भी डेटा की त्रुटियाँ रह सकती हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में Special Intensive Revision (SIR) की मुहिम (campaign) शुरू हुई है, साथ ही कुछ उससे जुड़ी विवादित बातें और निर्णय। ये उदाहरण “नवीन तथ्य” जोड़ेंगे आपके लेख को और भरोसेमंद बनाएँगे।

 

1. बिहार :

 

कब हुआ / कब शुरू हुआ 

• SIR की अधिसूचना 24 जून 2025 को जारी हुई।
• ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित: 1 अगस्त 2025 तीसरी तिमाही (जुलाई-अगस्त) SIR प्रक्रिया में आवेदन जमा करने का समय (Deadline: 25 जुलाई)

मुख्य बातें / विवाद / निर्णय

• पहचान दस्तावेज (Proof of Identity) को लेकर विवाद हुआ – सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि Aadhaar, राशन कार्ड, EPIC आदि दस्तावेज़ स्वीकार किए जाएँ।
• विपक्षियों ने दावा किया कि गरीब या वंचित वर्ग के मतदाताओं को नाम सूची से हटाया गया है।
• आयोग ने कहा कि प्रक्रिया संविधाननुसार है और चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है।  

2. केरल

 

कब हुआ / कब शुरू हुआ

• केरल में SIR प्रक्रिया सितंबर 2025 के आसपास शुरू होने की तैयारी है।
• CEO ने कहा है कि पूरा अभियान पारदर्शी होगा, बूथ-स्तर अधिकारी (BLO) घर-घर जायेंगे।
• चुनाव आयोग ने 20 सितंबर को राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया की तैयारियों की जानकारी देने के लिए बैठक बुलायी है।  

मुख्य बातें / विवाद / निर्णय

• आवेदन ऑनलाइन हो सकेंगे और दस्तावेज़ों की सूची में Aadhaar समेत अन्य वैध पहचान-पत्र शामिल होंगे।
• पूरा काम अनुमानतः तीन महीने में पूरा हो सकता है।

 

3.पश्चिम बंगाल 

 

कब हुआ / कब शुरू हुआ 

• SIR प्रक्रिया की तैयारी पहले से हो रही है; न्यायालय में निर्वाचन आयोग ने कहा कि राज्यों में मतदान सूची की समीक्षा हो रही है।
• राज्य सरकार ने चयनित पहचान पत्रों के मामलों में भर्ती-मंडी की मांग की थी (जैसे Swasthya Sathi कार्ड), जिसे समिति द्वारा नामंजूर किया गया।

मुख्य बातें / विवाद / निर्णय

• निर्वाचन आयोग ने कहा कि राज्यों में मान्य दस्तावेजों की एक सूची तय है और कुछ मामलों में Swasthya Sathi कार्ड स्वीकार न करने के फैसले लिए गए। 
• ट्रायल बूथों की संख्या बढ़ाने की योजना है क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में अधिक मतदान केंद्र बनेंगे।

 4. ओडिशा

 

कब हुआ / कब शुरू हुआ 

• घोषणा की गई है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 में ओडिशा में SIR हो सकती है।
• कहा गया है कि हाल ही में व्यभिचार (duplication) आदि की वजह से EPIC नंबरों में दिक्कतें मिली हैं।
•  बूथ-संख्या (polling booths) बढ़ाने की योजना (38,000 से बढ़ाकर लगभग 45,000) की जा रही है।

 मुख्य बातें / विवाद / निर्णय

• Aadhaar-linkिंग ज़्यादातर मतदाताओं में हो चुकी है जिससे विसंगतियों की संभावना कम हो सकती है।
• कामकाज़ी और अधिकारियों की नियुक्तियों को सुनिश्चित करने की तैयारी हो रही है।  

5.झारखंड

  

कब हुआ / कब शुरू हुआ 

• झारखंड में अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अहम पहल है। इससे न केवल मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित होगी, बल्कि युवाओं और नए पात्र मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा।
• लोकतंत्र तभी सफल होगा जब हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि मतदाता सजग होकर इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

 मुख्य बातें / विवाद / निर्णय

• चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक तारीखों की घोषणा कर सकता है।
• अक्टूबर से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत होगी।
• राज्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO Jharkhand) ने जिलों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
  

निष्कर्ष

Special Intensive Revision (SIR) भारत की चुनाव प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिले और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

निर्वाचन पदाधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों की मेहनत से यह प्रक्रिया सफल होती है। हालांकि इसमें कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसके बिना चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं हो सकते।

लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है और SIR इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।