7 पाड़हा कैमा, लातेहार में भूमि सर्वे विवाद: आदिवासी अधिकार, संवैधानिक प्रावधान और न्याय की मांग
प्रस्तावना
झारखंड के लातेहार जिले के 7 पाड़हा कैमा क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की जमीनों पर ड्रिलिंग (बोरिंग) और सर्वे कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों का आरोप है कि कंपनियों द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है तथा विरोध करने वाले ग्रामीणों पर पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है।
यह विवाद केवल जमीन का नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त आदिवासी स्वशासन, ग्राम सभा के अधिकार, जल-जंगल-जमीन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का भी प्रश्न है।
कैमा क्षेत्र का विवाद क्या है?
हाल के महीनों में लातेहार के कैमा क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला एवं खनन परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के बिना सर्वे और ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। विरोध के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव भी उत्पन्न हुआ तथा प्राथमिकी दर्ज होने की घटनाएं सामने आईं।
ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास या संसाधन उपयोग से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।
संवैधानिक और कानूनी आधार
1. संविधान की पांचवीं अनुसूची
लातेहार जिला संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल है। पांचवीं अनुसूची का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना है।
2. पेसा कानून (PESA Act, 1996)
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 अर्थात PESA कानून आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। झारखंड में वर्ष 2026 से पेसा नियम लागू किए गए हैं, जिनके अनुसार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास जैसे मामलों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति आवश्यक मानी गई है।
पेसा कानून के तहत:
- ग्राम सभा स्थानीय संसाधनों की संरक्षक होती है।
- भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की राय और सहमति आवश्यक होती है।
- परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को मान्यता प्राप्त है।
- जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act)
झारखंड में CNT Act आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी भूमि की सुरक्षा करना है।
4. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान करता है। किसी भी परियोजना से पहले प्रभावित ग्राम सभा की भागीदारी आवश्यक मानी जाती है।
5. अनुच्छेद 13 और मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि किसी कार्रवाई में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है।
आदिवासी समाज की प्रमुख चिंताएं
1. ग्राम सभा की अनदेखी
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना सर्वेक्षण और ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई।
2. भूमि विस्थापन का खतरा
खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण हजारों परिवारों के विस्थापित होने की आशंका रहती है।
3. सांस्कृतिक पहचान पर संकट
भूमि केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक अस्तित्व का आधार है।
4. पर्यावरणीय प्रभावट
खनन परियोजनाओं से जंगल, जल स्रोत, खेती और जैव विविधता प्रभावित हो सकती है।
5. विरोध करने वालों पर कार्रवाई का आरोप
स्थानीय संगठनों का आरोप है कि आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच आवश्यक है।
स्वशासन व्यवस्था और पाड़हा प्रणाली का महत्व
छोटानागपुर क्षेत्र में पाड़हा व्यवस्था आदिवासी समाज की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली रही है। यह सामाजिक न्याय, सामुदायिक निर्णय और स्थानीय प्रशासन का पारंपरिक ढांचा है।
पेसा कानून का मूल उद्देश्य भी इन परंपरागत संस्थाओं को सम्मान और कानूनी आधार प्रदान करना है। इसलिए किसी भी विकास परियोजना में ग्राम सभा और पारंपरिक संस्थाओं की भागीदारी आवश्यक मानी जाती है।
समाधान क्या हो सकता है?
1. ग्राम सभा की स्वतंत्र बैठक
प्रभावित गांवों में निष्पक्ष और पारदर्शी ग्राम सभा आयोजित की जाए।
2. सर्वे और परियोजना की जानकारी सार्वजनिक हो
कंपनी और प्रशासन परियोजना की पूरी जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएं।
3. न्यायिक एवं प्रशासनिक जांच
यदि ग्राम सभा की अनुमति के बिना सर्वे हुआ है या किसी पक्ष द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है तो स्वतंत्र जांच कराई जाए।
4. फर्जी मुकदमों की समीक्षा
यदि आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को लेकर विवाद है तो उनकी निष्पक्ष समीक्षा की जाए।
5. पुनर्वास और मुआवजा नीति
यदि परियोजना आगे बढ़ती है तो प्रभावित परिवारों को भूमि के बदले भूमि, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित न्यायसंगत पुनर्वास दिया जाए।
6. संवाद आधारित समाधान
संघर्ष के बजाय ग्राम सभा, प्रशासन, कंपनी और सामाजिक संगठनों के बीच संवाद स्थापित किया जाए।
निष्कर्ष
7 पाड़हा कैमा, लातेहार का विवाद केवल एक स्थानीय भूमि विवाद नहीं है, बल्कि यह आदिवासी स्वशासन, संवैधानिक अधिकारों और विकास मॉडल के बीच संतुलन का प्रश्न है। संविधान की पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून, CNT Act और ग्राम सभा की शक्तियां आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। इसलिए किसी भी विकास परियोजना को कानून, पारदर्शिता और स्थानीय सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
"पाड़हा स्वशासन व्यवस्था चलाओ, आदिवासी बचाओ" का नारा तभी सार्थक होगा जब विकास और अधिकार दोनों साथ-साथ चलें तथा संविधान की भावना का पूर्ण सम्मान किया जाए।