आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार आखिर कब तक? कपाली ओपी में युवती से मारपीट के आरोप से आक्रोश
"सिदो-कान्हू अमर रहे! चाँद-भैरो अमर रहे!! हूल जोहार!"
सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कांदरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी की एक आदिवासी युवती द्वारा कपाली ओपी पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने क्षेत्र में चर्चा और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। युवती अल्पना माहली ने आरोप लगाया है कि 15 जून 2026 को उसे पुलिस द्वारा फोन कर कपाली ओपी बुलाया गया, जहां पूछताछ के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई।
अल्पना माहली, जो स्वर्गीय भजोहरि माहली की पुत्री हैं, का कहना है कि उनकी एक सहेली कुछ दिनों से लापता है। इसी मामले में जानकारी लेने के लिए पुलिस ने उन्हें बुलाया था। युवती का आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसे एक कमरे में ले जाकर प्रताड़ित किया गया और उसके साथ शारीरिक मारपीट की गई। आरोप यह भी है कि कुछ पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
घटना के बाद युवती की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी चिकित्सकीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मामले को लेकर आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है।
आदिवासी संगठनों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग
घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
समाज के लोगों का आरोप है कि आदिवासी महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में अक्सर न्याय मिलने में देरी होती है। ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है ताकि पीड़ित परिवार का भरोसा न्याय व्यवस्था पर बना रहे।
पीड़िता को न्याय कैसे मिल सकता है?
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में निम्नलिखित कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं:
- चिकित्सकीय जांच (Medical Examination)
- स्वतंत्र जांच
- मानवाधिकार एवं महिला आयोग में शिकायत
- एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की जांच
- न्यायालय की शरण
यदि मारपीट हुई है तो तत्काल सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच कराना जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य का काम करती है।
मामले की जांच संबंधित थाने से हटाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जा सकती है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
पीड़िता या उसके परिवार द्वारा राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
यदि जांच में यह पाया जाता है कि जातीय पहचान के आधार पर उत्पीड़न हुआ है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यदि पीड़ित पक्ष को जांच पर भरोसा नहीं है तो वह न्यायालय में याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग कर सकता है।
पुलिस का पक्ष आना बाकी
समाचार लिखे जाने तक कपाली ओपी अथवा जिला पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुसार मामले के सभी पक्षों को सामने लाना आवश्यक है। पुलिस का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
समाज में बढ़ रही चिंता
इस घटना ने आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई से ही जनता का विश्वास कायम रह सकेगा। वहीं आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन शुरू करने पर विचार करेंगे।
निष्कर्ष
कपाली ओपी में आदिवासी युवती अल्पना माहली के साथ कथित मारपीट का मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। यदि लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह कानून और मानवाधिकारों के लिए चिंता का विषय है। वहीं निष्पक्ष जांच के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं होगा।
इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी जांच आवश्यक है, ताकि दोषी चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके। आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों की मांग है कि पीड़िता को न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
लोकतंत्र और कानून के शासन में न्याय ही वह आधार है, जो समाज के कमजोर और वंचित वर्गों का विश्वास बनाए रखता है। इसलिए प्रशासन को संवेदनशीलता, निष्पक्षता और तत्परता के साथ इस मामले की जांच कर सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए। तभी पीड़िता, उसके परिवार और समाज को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत होगी।