यूनियन बजट 2025: एसटी और एससी समुदाय के लिए टर्म लोन की भूमिका और उनका सशक्तिकरण

भारत सरकार का यूनियन बजट देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यह बजट न केवल देश की आर्थिक नीतियों को दर्शाता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर पिछड़े और वंचित समुदायों के लिए विकास के अवसर भी प्रदान करता है। यूनियन बजट 2025 में एसटी (अनुसूचित जनजाति) और एससी (अनुसूचित जाति) समुदाय के लिए टर्म लोन (Term Credit) की भूमिका और उनके सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस लेख में हम टर्म लोन क्या है, यह कैसे काम करता है, और यह एसटी और एससी समुदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

टर्म लोन क्या है?

टर्म लोन एक प्रकार का ऋण होता है जो बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यक्तियों या संगठनों को एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। यह ऋण आमतौर पर व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने, या बड़े निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। टर्म लोन की विशेषता यह है कि इसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर नियमित किश्तों में चुकाया जाता है। इसकी ब्याज दरें और पुनर्भुगतान की शर्तें पहले से तय होती हैं, जिससे उधारकर्ता को योजना बनाने में आसानी होती है। 

टर्म लोन कैसे काम करता है?

टर्म लोन की प्रक्रिया काफी सरल होती है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

    1. आवेदन प्रक्रिया: उधारकर्ता को बैंक या वित्तीय संस्थान में टर्म लोन के लिए आवेदन करना होता है। इसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी, आय के स्रोत, और ऋण चुकाने की क्षमता के बारे में विवरण देना होता है।

    2. दस्तावेज़ सत्यापन: बैंक उधारकर्ता के दस्तावेज़ों की जांच करता है और उसकी ऋण योग्यता का आकलन करता है।

    3. ऋण स्वीकृति: यदि उधारकर्ता की योग्यता सही पाई जाती है, तो बैंक ऋण स्वीकृत कर देता है और ऋण राशि उधारकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती है।

    4. पुनर्भुगतान: उधारकर्ता को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋण की किश्तों का भुगतान करना होता है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। 

टर्म लोन (Term Advance) एक प्रकार का ऋण होता है जिसे एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है। यह ऋण आमतौर पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिया जाता है, और इसे कुछ खास उद्देश्यों के लिए जैसे व्यवसाय विस्तार, संपत्ति खरीदना, या अन्य बड़े निवेश के लिए लिया जाता है।

टर्म लोन की मुख्य विशेषताएँ:

    1. समय अवधि: इसे एक निश्चित समय सीमा (जैसे 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या उससे अधिक) के लिए लिया जाता है।

    2. ऋण की राशि: लोन की राशि निश्चित होती है, और इसे एक बार में दिया जाता है।

    3. ब्याज दर: इसमें एक निश्चित ब्याज दर होती है, जो ऋणदाता द्वारा तय की जाती है।

    4. वापसी की प्रक्रिया: टर्म लोन को नियमित किस्तों (EMI) के माध्यम से चुकता किया जाता है। ये किस्तें मासिक या त्रैमासिक हो सकती हैं।

    5. सुरक्षा: कुछ टर्म लोन में ऋणदाता द्वारा सुरक्षा के रूप में संपत्ति या अन्य परिसंपत्तियों की मांग की जा सकती है। 

 

 टर्म लोन के प्रकार

टर्म लोन एक प्रकार का ऋण है जिसे एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है, और इसे एक तय समय सीमा के भीतर चुकता किया जाता है। टर्म लोन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। आइए, टर्म लोन के प्रमुख प्रकारों को समझते हैं:

    1. समान मासिक किस्त लोन (EMI)

• इस प्रकार के लोन में, ऋणकर्ता को एक निश्चित राशि की मासिक किस्त चुकानी होती है, जो प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को कवर करती है। यह लोन आमतौर पर घर या वाहन खरीदने के लिए लिया जाता है।

    2. लचीला भुगतान लोन (Adaptable Advance)

• इस प्रकार के लोन में, ऋणकर्ता को मासिक किस्त में लचीलापन मिलता है। वह अपनी क्षमता के अनुसार किस्त का भुगतान कर सकते हैं। यह लोन व्यापारिक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है।

    3. नॉन-सीक्योरड टर्म लोन (Unstable Term Advance)

• इस लोन में, ऋणकर्ता को किसी संपत्ति का शोषण या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती। यह लोन उन व्यक्तियों या व्यापारों के लिए होता है जो बिना किसी संपत्ति के लोन लेना चाहते हैं।

    4. सीक्योरड टर्म लोन (Gotten Term Advance)

• इस प्रकार के लोन में, ऋणकर्ता को लोन लेने के लिए संपत्ति (जैसे घर, वाहन आदि) को गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है। यदि ऋण की किस्त समय पर नहीं चुकाई जाती, तो लोनदाता संपत्ति को बेचकर ऋण की वसूली कर सकता है।

    5. कोर्टल टर्म लोन (Cortical Term Advance)

• यह लोन आमतौर पर एक निश्चित परियोजना या व्यवसाय के लिए दिया जाता है। इसमें, लोन को विशेष उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाता है और इसकी अवधि सीमित होती है।

    6. मूलधन लोन (Chief Advance)

• इस लोन में, मुख्य राशि (प्रिंसिपल) पर ब्याज नहीं लिया जाता। इसके बजाय, लोन का पूरा भुगतान केवल प्रिंसिपल राशि के रूप में किया जाता है।

यह लोन विभिन्न प्रकार के होते हैं, और हर एक का उपयोग अलग-अलग परिस्थितियों और उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है।

एसटी और एससी समुदाय के लिए टर्म लोन का महत्व

भारत में एसटी और एससी समुदाय के लोग अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। इन समुदायों के लोगों को शिक्षा, रोजगार, और व्यवसाय के अवसरों तक पहुंचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूनियन बजट 2025 में इन समुदायों के विकास के लिए टर्म लोन की व्यवस्था की गई है, जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि टर्म लोन एसटी और एससी समुदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है: 

 1. आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा

टर्म लोन के माध्यम से एसटी और एससी समुदाय के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने में मदद मिलती है और वे अपने परिवार की आजीविका को सुधार सकते हैं।

2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि

जब एसटी और एससी समुदाय के लोग टर्म लोन का उपयोग करके व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इससे न केवल उन्हें बल्कि उनके समुदाय के अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।

3. शिक्षा और कौशल विकास

टर्म लोन का उपयोग शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी किया जा सकता है। एसटी और एससी समुदाय के युवा इस ऋण का उपयोग करके उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

4. कृषि और ग्रामीण विकास

एसटी समुदाय के कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। टर्म लोन के माध्यम से वे आधुनिक कृषि उपकरण, बीज, और उर्वरक खरीद सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है।
5. महिला सशक्तिकरण

एसटी और एससी समुदाय की महिलाएं भी टर्म लोन का उपयोग करके छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और समाज में अपनी भूमिका को मजबूत करने में मदद मिलती है। 

6. सरकारी योजनाओं का लाभ

यूनियन बजट 2025 में एसटी और एससी समुदाय के लिए टर्म लोन की सुविधाओं को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। इससे उन्हें ऋण पर कम ब्याज दर और लचीली पुनर्भुगतान की सुविधा मिलती है। 

यूनियन बजट 2025 में एसटी और एससी समुदाय के लिए टर्म लोन की प्रमुख पहल

यूनियन बजट 2025 में एसटी और एससी समुदाय के विकास के लिए कई नई पहल की गई हैं, जिनमें टर्म लोन की व्यवस्था भी शामिल है। इन पहलों के माध्यम से सरकार ने इन समुदायों के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख पहल हैं:

    1.कम ब्याज दर पर ऋण: एसटी और एससी समुदाय के लोगों को टर्म लोन पर कम ब्याज दर की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे आसानी से ऋण ले सकें।

    2.ऋण सब्सिडी: सरकार ने इन समुदायों के लिए ऋण सब्सिडी की व्यवस्था की है, जिससे उन्हें ऋण चुकाने में आसानी होती है।

    3.व्यवसायिक प्रशिक्षण: टर्म लोन के साथ-साथ सरकार ने एसटी और एससी समुदाय के लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है, ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें। 

   4. महिला उद्यमिता को बढ़ावा: एसटी और एससी समुदाय की महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

   5.ग्रामीण विकास के लिए ऋण: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एसटी समुदाय के लोगों के लिए कृषि और अन्य ग्रामीण व्यवसायों के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं।

चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि टर्म लोन एसटी और एससी समुदाय के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

    1.जागरूकता की कमी: कई लोगों को टर्म लोन की सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

    2.दस्तावेज़ीकरण की समस्या: कई लोगों के पास ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं। इसके लिए सरकार को दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

    3.ब्याज दर और पुनर्भुगतान: कुछ लोगों के लिए ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तें कठिन हो सकती हैं। इसके लिए सरकार को लचीली पुनर्भुगतान योजनाएं प्रदान करनी चाहिए।

महिला सशक्तीकरण और एससी-एसटी उद्यमियों के लिए लोन योजना

भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण और एससी-एसटी उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार अब पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक का कर्ज (लोन) देगी।

यह योजना इस उद्देश्य से बनाई गई है कि महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने में मदद मिल सके। इसके तहत, उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे अपनी छोटी-सी कंपनी या व्यापार को सशक्त बना सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। 

मुख्य बातें:

    1. लोन की राशि: महिलाओं और एससी-एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा।

    2. एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए मिशन: सरकार ने एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस) और बड़े उद्योगों के लिए एक नया विनिर्माण मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हो सके।

    3. उत्पादकता में वृद्धि: सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय लागू करेगी, जिससे नौकरी और कामकाजी अवसरों में बढ़ोतरी हो।

    4. लोन गारंटी में बढ़ोतरी: सरकार ने लोन गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि अगर किसी को लोन चुकाने में परेशानी हो तो बैंक को जोखिम कम हो।

    5. गारंटी शुल्क में कमी: गारंटी शुल्क को घटाकर सिर्फ 1 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे यह लोन प्राप्त करना और भी आसान हो गया है।

यह कदम महिला और एससी-एसटी उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। साथ ही, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

75 जनजातीय समूहों के विकास पर 120 करोड़ रुपये का बजट

भारत सरकार ने विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत इन जनजातीय समूहों की भलाई के लिए 120 करोड़ रुपये का कोष (फंड) आवंटित किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य इन 75 जनजातीय समूहों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और अन्य सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

मुख्य बातें:

    1. 120 करोड़ रुपये का कोष: विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों के विकास के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

    2. पीएम जनमन अभियान: यह अभियान जनजातीय समुदायों के लिए समाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य इन समूहों को बेहतर जीवन प्रदान करना है।

    3. मिशन वात्सल्य: बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मिशन वात्सल्य का बजट बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत बाल संरक्षण सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा।

    4. मिशन शक्ति: महिला सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति को 3,150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए काम करेगी।

इस प्रकार, सरकार ने जनजातीय समुदायों, बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 

महिला एवं बाल विकास के लिए 26,889 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

केंद्रीय बजट 2025-26 में महिला एवं बाल विकास (WCD) मंत्रालय के लिए 26,889.69 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट महिलाओं और बच्चों के पोषण, सुरक्षा, और विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट का मुख्य फोकस आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण 2.0 कार्यक्रम पर है।

मुख्य बातें:

    1. आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,960 करोड़ रुपये:

• आंगनवाड़ी केंद्रों और पोषण 2.0 कार्यक्रम के लिए कुल 21,960 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• यह फंड आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने, बच्चों के विकास, और पोषण सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा।

    2. पोषण 2.0 कार्यक्रम के लाभार्थी:

• 8 करोड़ से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम के तहत पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करेंगे।

• 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी इस योजना से लाभान्वित होंगी।

• 20 लाख किशोर लड़कियों को विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।

    3. पोषण 2.0 का उद्देश्य:

• कुपोषण को कम करना और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को बेहतर बनाना।

• महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

• किशोर लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना।

महत्व:

इस बजट के माध्यम से सरकार महिला और बाल विकास को प्राथमिकता दे रही है। इससे बच्चों को बेहतर पोषण, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं, और किशोर लड़कियों को मजबूत पोषण सहायता मिलेगी। यह कदम भारत के भविष्य को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

निष्कर्ष

यूनियन बजट 2025 में एसटी और एससी समुदाय के लिए टर्म लोन की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल इन समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि उनके सामाजिक सशक्तिकरण में भी मदद करेगा। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को जागरूकता अभियान, दस्तावेज़ीकरण की सुविधा, और लचीली पुनर्भुगतान योजनाएं प्रदान करनी होंगी। यदि इन चुनौतियों को सही तरीके से संबोधित किया जाए, तो टर्म लोन एसटी और एससी समुदाय के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है।