वन भूमि: प्रकृति की गोद में शांति और सद्भाव

 

वन भूमि: प्रकृति की गोद में शांति और सद्भाव

प्रकृति मानव जीवन का आधार है। यह न केवल हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति और सुकून देती है। वन भूमि, यानी वनों की भूमि, प्रकृति के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है, बल्कि मानव जीवन और संस्कृति के लिए भी एक प्रेरणास्रोत है।

वन भूमि का महत्व

वन भूमि का महत्व केवल पेड़-पौधों तक सीमित नहीं है। यह जीव-जंतुओं, नदियों, पहाड़ों और मिट्टी का एक समृद्ध संगम है। वन हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, वर्षा लाने में मदद करते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है।

भारत में वन भूमि का विशेष स्थान है। यहां के वन न केवल प्राकृतिक संपदा से भरे हैं, बल्कि यहां की संस्कृति और धर्म में भी इनका गहरा महत्व है। भारतीय वनों में अनेक ऋषि-मुनियों ने तपस्या की है और यहां के वनों को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है।

वन भूमि और मानव जीवन

वन भूमि मानव जीवन के लिए एक वरदान है। यह हमें लकड़ी, फल, फूल, जड़ी-बूटियां और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है। आदिवासी समुदायों के लिए तो वन ही उनका घर और जीवन का आधार है। वनों में रहने वाले लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन यापन करते हैं और उनकी संस्कृति और परंपराएं वनों से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

वन भूमि हमें आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। वनों की शांत और मनोरम वातावरण में व्यक्ति अपने मन की अशांति को दूर कर सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ऋषि-मुनि वनों में तपस्या करते आए हैं।

वन भूमि की चुनौतियां

आज वन भूमि कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। वनों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन्यजीवों के आवास का नुकसान हो रहा है। यदि हमने समय रहते वनों के संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

वन भूमि का संरक्षण

वन भूमि के संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार को वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और वन संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। साथ ही, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए।

हमें यह समझना होगा कि वन भूमि केवल पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। यदि हम वनों को बचाएंगे, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे।

गैरमजरूआ जमीन या वन भूमि पर कब्जा करना गैरकानूनी

गैरमजरूआ जमीन या वन भूमि पर कब्जा करना कानूनी रूप से गलत है। अगर आपने ऐसी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी बोकारो की वरीय अधिवक्ता आयशा परवीन ने प्रभात खबर की ऑनलाइन लीगल काउंसेलिंग के दौरान दी। उन्होंने सलाह दी कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं, तो पहले सीओ (Circle Officer) कार्यालय में जाकर पूरी जांच-पड़ताल करें। इससे आप कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं।

107 एकड़ वनभूमि पर यथास्थिति बनाए रखें: सीआईडी आईजी

सीआईडी आईजी ने बोकारो एसपी को लिखा पत्र

बोकारो के चास अंचल के तेतुलिया मौजा में स्थित वन विभाग की 107 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल ने बोकारो एसपी मनोज स्वर्गीयारी को पत्र लिखा है। इससे पहले, 25 फरवरी को उन्होंने बोकारो डीसी को भी एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया है कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

अवैध निर्माण पर चिंता

अनुसंधानकर्ता और डीएसपी रामाकांत तिवारी ने भी इस मामले में बोकारो डीसी को पत्र लिखकर अवैध निर्माण रोकने की मांग की थी। हालांकि, पत्र लिखे जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सीआईडी आईजी ने अब एसपी को पत्र लिखकर बीएनएस (बिहार नागरिक सेवा) की धारा 163 के तहत तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में वन प्रमंडल, बोकारो के वनरक्षी रुद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में उकरीद निवासी इजहार हुसैन, अख्तर हुसैन और अन्य सात लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तेतुलिया मौजा की 107 एकड़ वन भूमि के फर्जी कागजात बनवाकर अवैध तरीके से बिक्री की और निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

निरीक्षण में पाया गया अवैध निर्माण

29 जनवरी 2025 को घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पता चला कि अखिलेश सिंह, नवीन सिंह और एनके सिंह ने इस वन भूमि पर दो मंजिला मकान बना लिया है और कई अन्य जगहों पर भी निर्माण कार्य जारी है। यह सभी कार्य वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से किए जा रहे हैं।

क्या है अगला कदम?

सीआईडी आईजी ने एसपी से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और वन भूमि पर यथास्थिति बनाए रखें। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधि को रोकना जरूरी है।

चास की वन भूमि विवाद: महाधिवक्ता ने दी जानकारी, 1958 में हुई थी अधिसूचना

1958 में संरक्षित वन घोषित हुई थी जमीन

बोकारो जिले के चास में स्थित 71 एकड़ जमीन को 1958 में संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह जमीन वन विभाग के अधीन थी। हालांकि, बाद में इस जमीन को गलत तरीके से वन भूमि की सूची से बाहर कर दिया गया और सहारा इंडिया को बेच दिया गया। महाधिवक्ता कार्यालय की जांच में यह बात सामने आई कि यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं थी।

सहारा इंडिया को बेची गई जमीन

सहारा इंडिया ने यह जमीन कई निजी मालिकों से खरीदी थी। लेकिन, जांच में पाया गया कि यह जमीन वन विभाग के अधीन थी और इसे गलत तरीके से वन भूमि की सूची से बाहर किया गया। महाधिवक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, जिस अधिकारी ने इस जमीन को वन भूमि से बाहर किया, उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा, इस प्रक्रिया से संबंधित कोई जांच रिपोर्ट भी विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई।

2003 में हुई थी जमीन की बिक्री

साल 2003 में यह जमीन सहारा इंडिया को बेची गई थी। लेकिन, 2023 में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी एके सिंह ने इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने 17 मई 2023 को सरकार से इस जमीन का म्यूटेशन (नामांतरण) रद्द करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि यह जमीन संरक्षित वन भूमि की श्रेणी में आती है और इसे गलत तरीके से गैर-अधिसूचित किया गया है।

महाधिवक्ता की रिपोर्ट में क्या कहा गया?

महाधिवक्ता की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि यह जमीन 1958 में संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की गई थी, इसलिए इसे वन भूमि से बाहर करने के लिए फॉरेस्ट सेटलमेंट अफसर (एफएसओ) सक्षम अधिकारी नहीं थे। इसका मतलब है कि यह जमीन अभी भी वन भूमि के रूप में अधिसूचित है और इसे गैर-अधिसूचित करने की प्रक्रिया गलत थी।

जिला प्रशासन को दी गई गलत जानकारी

जांच में यह भी पता चला कि तत्कालीन वन अधिकारियों ने जिला प्रशासन को गलत जानकारी दी थी। पहले उन्होंने बताया कि यह जमीन वन भूमि है, लेकिन बाद में इसे वन भूमि से बाहर कर दिया। यह कदम नियमों के विरुद्ध था।

अगला कदम क्या होगा?

महाधिवक्ता की रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग ने सरकार से इस जमीन का म्यूटेशन रद्द करने का आग्रह किया है। सरकार के विधि विशेषज्ञों ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह जमीन संरक्षित वन भूमि के रूप में ही रहेगी। अब सरकार को इस मामले में आगे की कार्रवाई करनी होगी।

सहारा इंडिया को जमीन बेचने की प्रक्रिया में गड़बड़ी

वन अधिकारियों ने जमीन को वन भूमि से बाहर बताया

सहारा इंडिया को बेची गई जमीन को वन अधिकारियों ने बाद में वन भूमि से बाहर बता दिया था। इसके बाद ही सहारा इंडिया का म्यूटेशन (नामांतरण) हुआ था। उस समय वन अधिकारियों ने स्थानीय अधिवक्ताओं की राय ली थी, लेकिन यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं थी।

एके सिंह ने की कार्रवाई

जब एके सिंह बोकारो में वन प्रमंडल पदाधिकारी (डीएफओ) बने, तो उन्होंने इस जमीन पर काम कर रहे 21 ट्रैक्टर और डंपर को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि यह जमीन वन भूमि है और यहां किसी भी तरह का निर्माण कार्य गैरकानूनी है। हालांकि, बाद में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (आरसीसीएफ) ने डीएफओ की रिपोर्ट को गलत बताया और जब्त किए गए ट्रैक्टर और डंपर को छोड़ दिया गया।

तत्कालीन डीएफओ ने दी थी पूरी जानकारी

तत्कालीन डीएफओ एके सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी वन विभाग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जमीन संरक्षित वन भूमि है और इसे गलत तरीके से गैर-अधिसूचित किया गया है।

 

 

निष्कर्ष

वन भूमि प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह हमें जीवन देती है, हमारी रक्षा करती है और हमें शांति प्रदान करती है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें और इसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। आइए, हम सभी मिलकर वन भूमि के संरक्षण का संकल्प लें और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन यापन करें।

"वन हैं तो हम हैं, वन हैं तो धरा है।"